डॉ. अनिल कुमार मीणा बने भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन

कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से दिखाया विश्वास 
डॉ. अनिल कुमार मीणा बने भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन; 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर से डॉ.  अनिल कुमार मीणा को भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन की जिम्मेदारी देकर विश्वास जताया है | राइट टू इनफार्मेशन एक्ट (आरटीआई) जिसे कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था | कांग्रेस पार्टी यह जानती थी आरटीआई कानून के लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इसे लागू किया | कांग्रेस पार्टी की सोच देश में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेहीता, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो एवं शासन में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, सोच के साथ यह कानून लागू किया गया था | लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ भारतीय जनता पार्टी को देश की बागडोर मिलती है तो वह सबसे पहले इस कानून में समय-समय पर परिवर्तन करके कमजोर बनाने का काम किया है ताकि देश का आम जन सरकारी कामकाज में हुए भ्रष्टाचार अनियमितताएं कमजोर गुणवत्ता ऊपर सवाल ना उठा सके | भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास एवं राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरु कांग्रेस पार्टी को उभारने में आरटीआई डिपार्टमेंट एक संजीवनी के तौर पर रामबाण साबित होगा|  इसी तर्ज उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी, एवं प्रियंका गांधी जी के से विचार-विमर्श करके इस डिपार्टमेंट का गठन का सुझाव रखा| अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस सुझाव को मानते हुए अपनी अंतिम मुहर लगाते हुए भारतीय युवा कांग्रेस में आरटीआई डिपार्टमेंट का गठन हुआ | जिसके राष्ट्रीय चेयरमैन राजस्थान प्रदेश से आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉ. अनिल कुमार मीणा के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी है| डॉ. अनिल कुमार मीणा राजस्थान एवं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में कद्दावर नेता रह चुके हैं| संगठन में लंबे समय से एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश स्तर कई जिम्मेदारियां संभालने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय चेयरमैन की जिम्मेदारी पर आजमाया है| डॉ. मीणा ने बताया कि आरटीआई डिपार्टमेंट को देश के कोने कोने तक मजबूत किया जाएगा ताकि देशभर में प्रशासनिक स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट पर लगाम लगाई जा सके, जो देश के लिए सबसे बड़ी सेवा साबित होगी|